भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने निजीकरण की अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि एजेंसी का नियंत्रण पूरी तरह सरकारी रहेगा।
ISRO ने 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का अपना महत्वाकांक्षी महाप्लान सार्वजनिक किया है।
9 कर्मचारी यूनियनों द्वारा जताई गई चिंताओं के जवाब में एजेंसी ने कहा कि निजी भागीदारी केवल तकनीकी सहयोग और निर्माण कार्यों तक सीमित रहेगी।