सीएपीएफ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को दी चुनौती

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 3,000 कैडर अधिकारियों ने संसद द्वारा पारित सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं में सीआरपीएफ के 1400, बीएसएफ के 500, आईटीबीपी के 432, एसएसबी के 110 और सीआईएसएफ के 34 अधिकारी शामिल हैं, जो पदोन्नति में देरी का विरोध कर रहे हैं।

अधिकारियों का आरोप है कि यह नया अधिनियम आईपीएस प्रतिनियुक्ति को वैधानिक संरक्षण देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में इसे चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया था।