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केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के सोमवार के एजेंडे से FCRA संशोधन विधेयक 2026 को हटा दिया है।
इस कदम से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार इस विवादित विधेयक को पारित कराने में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती है।
संसद के आखिरी हफ्ते के पहले दिन इस बिल को शामिल न करने के पीछे सरकार की रणनीति पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।