सड़क परिवहन मंत्रालय ने EV, हाइड्रोजन और CNG कमर्शियल वाहनों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत कम होगी।
प्रस्ताव के तहत नेशनल परमिट की फीस 16,500 रुपये सालाना तय की गई है और वाहन मालिक 1 से 5 साल तक की अवधि का विकल्प चुन सकेंगे।
मंत्रालय ने इन नए नियमों पर स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।