
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि सरकारी लाभार्थियों के भुगतान के लिए आधार कार्ड की जगह बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का उपयोग किया जाएगा।
कांग्रेस ने इस बयान का विरोध करते हुए इसे एक बड़ी साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया के तहत पहले ही 13.3 करोड़ भारतीयों को मतदाता सूची से हटाया जा चुका है।
कांग्रेस का तर्क है कि अब वोटर आईडी न होने को आधार बनाकर लोगों को राशन, आवास और स्वास्थ्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है।