
अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आखिरी बार 2013 में इस आय सीमा में संशोधन किया था।
विभिन्न वंचित वर्गों के संगठनों द्वारा महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए आय सीमा और अधिक बढ़ाने की मांग की जा रही है।