सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को NTA की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से राधाकृष्णन और नंदन नीलेकणि समितियों की सिफारिशों को लागू करने पर हलफनामा मांगा है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने NEET-UG पेपर लीक के बाद NTA को UPSC जैसी वैज्ञानिक रूप से सक्षम संस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए GPS-इनेबल्ड गाड़ियों और CCTV निगरानी जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं, अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।