
यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें डीएम मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों के वेतन से 5 लाख रुपये मुआवजा वसूलने को कहा गया है।
हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी पर लगाई गई NSA हिरासत को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि प्रशासन हिंसा भड़काने के ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुष्टि की है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रही है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का कर्तव्य था।