
भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर फ्रॉड और मनी-म्यूल खातों से निपटने के लिए संदिग्ध लेन-देन और खातों पर अस्थायी रोक लगाने का नया ड्राफ्ट जारी किया है।
प्रस्ताव के तहत 1,000 रुपये या उससे अधिक के संदिग्ध लेन-देन की रकम को रोका जा सकता है और ग्राहक को जवाब देने के लिए 20 दिन का समय मिलेगा।
इस ड्राफ्ट नियम पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2026 है और प्रस्तावित निर्देश 1 अप्रैल 2027 से लागू होने हैं।