
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश में तेल और गैस उत्पादन के लिए खोज करना है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 84,084 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें ऑफशोर सिस्मिक डेटा के लिए 28,000 करोड़ और खोज योजना के लिए 43,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना तेल और गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गेम-चेंजर साबित होगी और इससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत होने की उम्मीद है।