
सुप्रीम कोर्ट ने बिना बीमा वाली गाड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने और ई-चालान के जरिए पहचान करने का सुझाव दिया है।
देश में 56% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं, जिसके चलते कोर्ट ने नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य सड़कों पर बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या को नियंत्रित करना है, जिससे भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।