मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लागू

केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया है।

इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।

हालांकि, वन क्षेत्रों के पात्र आदिवासी परिवारों को पहले मिलने वाले 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को लेकर संशय बना हुआ है।