Indian Politics
पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा
Navbharat Times1h
THE BRIEF
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NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है।
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यह व्यवस्था Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत लागू होगी, जिसका उद्देश्य तीन महीने के भीतर मामलों का निस्तारण करना है।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अदालतें बनाने से न्याय नहीं मिलेगा, इसके लिए जांच एजेंसियों की क्षमता और अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार भी जरूरी है।