
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस न होने पर वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
देश में वर्तमान में 56% वाहन बिना अनिवार्य बीमा कवर के चल रहे हैं, और इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना है।
यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वाहन मालिक अनिवार्य बीमा कवर प्राप्त नहीं कर लेते, जिससे सड़क पर बिना सुरक्षा वाले वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।