
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
वेतन सीमा बढ़ने से 51 लाख से अधिक कर्मचारी तत्काल रूप से संगठित सामाजिक सुरक्षा और EPF-EPS योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।
इस बदलाव से केंद्र सरकार का वार्षिक बजटीय समर्थन बढ़कर 11,339 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त प्रावधान करना होगा।