
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 सितंबर को फर्जी टोल वसूली और सरकारी राजस्व की हेराफेरी के मामले में 7 राज्यों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
जांच में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता में अनधिकृत सॉफ्टवेयर के जरिए टोल रसीदों में धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन का खुलासा हुआ है।
ED अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की पहचान करने और डिजिटल सबूतों के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध सिस्टम से कितनी बड़ी रकम सरकारी खजाने से बाहर भेजी गई।