
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज नहीं लगेगा।
जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए देश में 2,9.9 लाख करोड़ रुपये की कुल वैल्यू के साथ 2366 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया था कि कानून में बदलाव का मकसद आम यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाना नहीं है।