तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से स्थायी छूट देने की मांग की है।
इस निर्णय से राज्य के लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक लाभान्वित होंगे, जिन्हें अब अपनी नौकरी और पदोन्नति के लाभ सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य TET परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार ने केंद्र से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का आग्रह किया है ताकि 15 से 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले इन शिक्षकों की आजीविका सुरक्षित रह सके।