केंद्र सरकार मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में FCRA संशोधन बिल को पारित कराने की तैयारी में है, जिसका कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं।
प्रस्तावित बिल में एक 'तय अथॉरिटी' बनाने का प्रावधान है जो रजिस्ट्रेशन रद्द होने या समय-सीमा खत्म होने पर संस्थाओं के विदेशी फंड और संपत्तियों को नियंत्रित करेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।