यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया है कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार 8,270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची कोर्ट में पेश की है, जिसमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो अभी नौकरी में नहीं हैं।
यह मामला 2019 की परीक्षा के बाद से कोर्ट में लंबित है, जिसमें आरक्षित वर्ग के सामान्य श्रेणी में माइग्रेशन को लेकर विवाद चल रहा था।