
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इंटरनेट के जरिए लाइव टीवी चैनल दिखाने वाले ऐप्स के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकृत ऐप्स की एक केंद्रीय सूची तैयार करेगा जिसके आधार पर स्मार्ट टीवी निर्माता एप्स की उपलब्धता तय करेंगे।
इस प्रस्ताव से दर्शकों को शिकायत के लिए तय व्यवस्था मिलने का लाभ मिल सकता है, हालांकि ऐप्स के विकल्प कम हो सकते हैं।