सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद NTA में सुधारों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है.
अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे.
याचिकाकर्ताओं ने परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रश्न पत्रों की डिजिटल लॉकिंग और कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मॉडल अपनाने की मांग की है, जिस पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.