बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने SC-ST आरक्षण के उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसका कड़ा विरोध किया है।
सुमन का तर्क है कि मुसहर जैसे वंचित समुदायों को लाभ दिलाने के लिए 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप समीक्षा जरूरी है।
चिराग पासवान ने चेतावनी दी है कि आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वाले लोग वास्तव में इस पूरी व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहते हैं।