चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा लागू करने का निर्णय लिया है।
यह नियम 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जमाखोरी को रोकना है।
सरकार का यह कदम घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।