प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेल मंत्रालय की 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में 656 किलोमीटर का नया नेटवर्क जोड़ेंगी, जिससे सालाना 2.7 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।
सरकार का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स से 12 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी आएगी और 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।