सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटरों से कम था।
याचिकाकर्ता ने बताया कि एक सीट पर जीत का अंतर मात्र 401 वोट था, जबकि वहां से 8,785 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच केवल इन 31 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी और वह राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित सभी मामलों की समीक्षा करेगा।