संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में FCRA संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है।
विपक्ष 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है, जिसके लिए 10 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश होने की संभावना है।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ बैठक में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बिल में कोई पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रावधान शामिल नहीं होगा, जिससे ईसाई संगठनों की चिंताएं कम हुई हैं।