शिवसेना (यूबीटी) ने मोदी सरकार से FCRA अमेंडमेंट बिल, 2026 का ड्राफ्ट साझा करने की मांग की है ताकि उस पर चर्चा की जा सके।
प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यदि बिल देशहित में है और विदेशी फंडिंग के पारदर्शी हिसाब-किताब के लिए है, तो पार्टी इसका समर्थन करने को तैयार है।
पार्टी ने सरकार पर विपक्ष को विश्वास में न लेने और बहुमत के दम पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध की चेतावनी दी है।