
सरकार जीएसटी अधिकारियों को मिली सीधे गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने पर विचार कर रही है, जिस पर 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी.
मौजूदा सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत अधिकारियों को फर्जी बिल और टैक्स चोरी जैसे गंभीर मामलों में कमिश्नर की मंजूरी से गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है.
अधिकारियों के अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी मिलने पर आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में लाया जा सकता है.