प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2026 को नीट-यूजी विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है।
इस टास्क फोर्स में नंदन नीलेकणि जैसे तकनीकी विशेषज्ञ और पूर्व आईबी प्रमुख शामिल हैं, जो एनटीए की कार्यप्रणाली और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
सरकार का मुख्य उद्देश्य आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोकना और डिजिटल सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना है।