
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात के बाद क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार किए जाने का दावा किया है।
केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह विवादित यूजीसी नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी और एक समिति गठित करेगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि नियमों की समीक्षा के दौरान सभी वर्गों के छात्रों के हितों और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।