केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 12 अगस्त, 2026 को संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश कर सकते हैं, जो मार्च 2025 से लंबित है।
सरकार मानसून सत्र के अंतिम दिनों में साधारण बहुमत से इस बिल को पास कराने को प्राथमिकता दे रही है, जिसका मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने विरोध किया है।
परिसीमन बिल के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जिसे अप्रैल 2026 में पास कराने में विफलता के बाद अब नई रणनीति के साथ तैयार किया जा रहा है।