भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन रिकवरी नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे EMI भुगतान में देरी होने पर ग्राहकों को राहत मिलेगी।
प्रस्तावित नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकते हैं, जो लोन रीसेट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएंगे।
यह बदलाव उधारकर्ताओं को बैंकों की मनमानी से बचाने और ब्याज दरों के समायोजन में स्पष्टता लाने के लिए किया गया है।