केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान हंगामे के बीच FCRA संशोधन विधेयक 2026 को विस्तृत समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का निर्णय लिया है।
समिति में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद शामिल होंगे, जिनका चयन क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाएगा, और बैठक के लिए न्यूनतम एक-तिहाई कोरम अनिवार्य है।
JPC को अपनी रिपोर्ट संसद के आगामी शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा में प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विदेशी धन से बनी संपत्तियों के नियमन का प्रावधान है।