5 लाख जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं नोएडा डीएम

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन पर 5 लाख रुपये का मुआवजा व्यक्तिगत सैलरी से देने का निर्देश दिया गया था।

यह पूरा मामला दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुई गैर-कानूनी हिरासत से जुड़ा हुआ है।

अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के फैसले से नागरिक के अधिकार प्रभावित होने पर व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारी तय करना कानूनी रूप से उचित है या नहीं।