
सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 की घोषणा की है, जिसके तहत मार्च 2027 से देश की सभी संस्थाओं के लिए भारतीय मानक समय (IST) का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह नियम सभी कानूनी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक और डिजिटल कार्यों पर लागू होगा, ताकि देश भर में समय का सटीक सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके।
शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अगले साल मार्च से किसी भी संस्थान के लिए IST के अलावा किसी अन्य समय मानक का उपयोग करना कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।